पोखरा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले आगामी दशकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार” कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन तथा निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा तथा एआई प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र व्यवसायिक बनाउने योजनासहित कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । बाँझो जमिन उपयोग, करार खेती तथा सहकारी खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने सरकारको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ आगामी दशकमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत, हरित ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन तथा विद्युत व्यापार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, साहसिक पर्यटन विस्तार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । “देवभूमि नेपाल” अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, सडक, रेल, हवाई तथा सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार विस्तार, स्मार्ट सिटी विकास, सुरक्षित आवास तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जनाएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउने, युवालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने तथा “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
