पोखरा। नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र सञ्चार माध्यमहरूको हकहितका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएको महासङ्घले सो निर्णयले खुला बजार र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले सङ्घीय सरकारको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न माग गरे । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी आएको परिपत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न र सञ्चारमैत्री नीति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ। महासङ्घले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्काल सुचारु गरी सूचीकृत सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले राज्यले विधिको शासन विपरित काम गरेको खण्डमा पत्रकारिता जगतले प्रतिपक्ष बनेर त्यसको कार्य रोक्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
महासङ्घले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश महासचिव जमुना वर्षा शर्मा र प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर सहितको ऐक्यवद्धता रहेको थियो।
