पोखरा । पोखरामा विद्युत उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजना र नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता कार्यक्रम नेपालमा दिगो उर्जा मार्फत पुनःप्राप्ति एवं सशक्तीकरणको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रदेशका ९९ दशमलव ८ प्रतिशत भागमा विजुली पुगेको बताए । उनले नवलपुरको पहाडी भेगमा विजुली पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै त्यस क्षेत्रमा विजुली पुराउनका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग ७२ करोडको सम्झौता गरेर काम भइरहेको र यही वर्षभित्र उक्त क्षेत्रमा विजुली पुर्याउने बताए । प्रदेश सरकारले उज्यालो गण्डकी अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै प्रदेशलाई शतप्रतिशत विजुली पुगेको प्रदेश बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट गण्डकी प्रदेशको निजी क्षेत्रमा ३ अर्ब र सरकारी क्षेत्रमा २ अर्बको क्षति भएको जानकारी दिए । उनले उक्त क्षतिको सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा भएको चालु खर्च कटौती गर्ने बताए । उनले मर्मत, इन्धन, भ्रमण, बैठक, गोष्ठीका खर्च समेत कटौती गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको बताउँदै यो कार्यको अन्य प्रदेशले समेत सिको गर्न थालेको बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले सुशासनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज होस् भन्ने हेतुले कानुन नै ल्याएको बताए ।
कार्यक्रममा विद्युतीय नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालमा विजुली उत्पादनको अवस्था र त्यसमा निजी क्षेत्रले ओगटेको हिस्साबारे प्रष्ट पारेका थिए । उनले प्राधिकरणमा ७५ प्रतिशत हाईड्रोपावरबाट उत्पादित विजुली जाने बताउँदै समयमा विजुलीको महशुल नउठ्दा पुनः निजी क्षेत्रलाई नै असर पर्ने बताए । उनले उत्पादन भएको विद्युत ठूलो मात्रामा सञ्चय गरेर राख्न नसकिने बताउँदै खपत नभए खेर जाने बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पटकपटक विजुली काटिँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको बताए । उनले आफ्नो बेकरी उद्योगमा बीचमै लाइन जाँदा कयौँपटक मुछिएको पिठो लगायतका कच्चा पदार्थ खेर गएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको भर्पाईसँगै दोषीलाई जतिसक्दो चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति वानियाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बाँनियाँले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विंसं. २०७१ सालदेखि निरन्तर रुपमा उपभोक्ता हितका लागि काम गर्दै आएको बताए । उनले जबसम्म स्वच्छ बजार कायम गर्न सक्दैन तबसम्म उपभोक्ता हित संरक्षण हुन नसक्ने बताउँदै स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भुमिका मुख्य रहने बताए ।
कार्यक्रममा प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो । प्यानल डिस्कसनमा मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा,मुख्यमन्त्रि कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दर्नाइ, प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी, गण्डकी प्रदेश उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचि हरिभक्त पौडेल, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष विक्रम कर्माचार्यले छलफल र आआफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले बोलेका थिए ।
श्रृङ्गऋषि काफ्ले उपमहासचिव उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा विष्णुहरि अधिकारी, गणेश भण्डारी, रमेश पौडेल, भुवन पराजुली, विष्णु प्रसाद बराल, दीनानाथ बराल, सोम प्रसाद श्रेष्ठले सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए । ती जिज्ञासा एवं सुझावको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्र ई.लक्ष्मी केशर अगन्जाले जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पुन्य पौडेलले गरेका थिए ।
