पोखरा । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न मागहरू सहित पोखरामा सरोकारवाला निकायलाई मागपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीको अगुवाईमा विहीबार उनीहरूले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि मागपत्र पेश गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीलाई मागपत्र बुझाइएको हो ।
मागपत्रमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरु दुखित भएको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलन पश्चात गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो । समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढि रहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीबारे खर्चिएको समय र स्रोतसमेत व्यर्थ हुने स्थिति आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तह र आयोगसम्मका संरचनाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूबारे विधि अनुसार लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच लगायतका प्रक्रिया सञ्चालन गरेका थिए । यसक्रममा भूमिअधिकार मञ्च कास्कीले पनि जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई सकेको योगदान गरेको जनाएको छ । आयोग खारेज भए पनि आगामी दिनमा समस्या समाधान हुनुपर्ने मञ्चको धारणा रहेको बताइएको छ । जग्गा वितरणको लक्ष्य र जिम्मेवारी अबका दिनमा कसले लिने हो भन्ने प्रश्नसमेत उक्त मागपत्रमा गरिएको छ ।
खारेज भएको आयोगले गरेका कामको प्रगति र खर्चको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा समस्या समाधान गर्न आगामी विकल्प बारे छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लगत सङ्कलन लगायतका कार्य नरोकीकन सबै विवरण सुरक्षित राख्न पनि माग गरिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिल्यैदेखि बसोबास गरेको जग्गामा पछि आएर अरुले नै जग्गा दर्ता गरेको भएमा त्यसलाई तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्यद्वय निर्मल नेपाली, कन्या गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछाने र कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङसहित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू उपस्थित थिए ।
मागपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुख शोभाखर पोखरेल र नापी कार्यालयका प्रमुख सुवास भण्डारीले पनि मागपत्र बुझ्दै आवश्यक छलफल तथा सहयोगका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए ।
मञ्चका अनुसार देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोवासी छन् । जसमध्ये कास्कीमा २४ हजार घरपरिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेको बताइएको छ ।
