पोखरा । पोखरामा ‘नेपाल डिजिटल राइट्स स्कुल–२०२५’ अन्तर्गत दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सोमबारदेखि सुरु भएको छ । डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको तालिम नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले यस वर्षको डिजिटल राइट्स स्कुललाई नयाँ स्वरूपमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । अधिवक्ता समेत रहेका सिग्देलले कार्यशालामा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई लक्षित गरिएको उल्लेख गरे।
हाल इन्टरनेटसँग जोडिएका डिजिटल अपराध र मानव अधिकार हननका घटनाहरू बढिरहेकोले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउने, कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे सचेत गराउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको भनाइ उनको छ ।
सिग्देलका अनुसार डिजिटल राइट्स नेपालले यसअघि सन् २०२२ मा पहिलोपटक यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सन् २०२३ मा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएन । सन् २०२४ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरासहित सातैवटा प्रदेशमा कार्यशाला सञ्चालन गर्दा २ सय १० जना सहभागीहरूले प्रशिक्षण लिएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले दुईदिने कार्यशालाले सहभागीहरूलाई बढ्दो इन्टरनेट प्रयोग, डिजिटल अधिकार र डिजिटल सुरक्षाका विविध आयामको बारेमा प्रयोगात्मक ज्ञान दिने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । डिजिटल अधिकारलाई मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्गका रूपमा लिँदै यस विषयमा व्यापक छलफल र सचेतना आवश्यक रहेको भनाइ उनको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको स्रोत साधनले समाजलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र यसको प्रयोग कति मात्रामा गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको समयमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभईकन पनि विभिन्न काम गर्न सकिने बताए । अध्यक्ष पौडेलले डिजिटल स्पेसलाई समेट्ने मौलिक हक मैत्री कानुन निर्माणका लागि नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाबीच एकता र सशक्त दबाब आवश्यक रहेको औँल्याए।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले डिजिटल अधिकारको वकालतसँगै नागरिक समाजले यस विषयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले डिजिटल अधिकारलाई मानव सभ्यताको मेरुदण्ड ठहर गर्दै यसलाई समाजका हरेक तहमा जोड्नुपर्ने र यसको प्रवर्धनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने धारणा राखे ।
मंगलबारसम्म चल्ने कार्यशालामा डिजिटल अधिकारका आधारभूत विषयहरु, अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनलाइन गोपनीयता, डिजिटल समावेशीकरण र कनेक्टिभिटी, डाटाको गोपनीयता र संरक्षण, डिजिटल सुरक्षा, इंटरनेट गभर्नेन्स र गलत, भ्रामक सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्ति जस्ता विषयहरुमा आठ ओटा सत्र मार्फत छलफल हुने जनाईएको छ।
कार्यशालामा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देलको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप–प्राध्यापक रूकमणी महर्जन, कार्यक्रम संयोजक सौरभ भट्टराई, कार्यक्रम अधिकृतहरू सन्जिना क्षेत्री र सदिच्छा सिलवाल तथा कोषाध्यक्ष देव न्यौपाने लगायत प्रशिक्षकहरूले सहजीकरण गर्दै छन् ।
कार्यशालामा विभिन्न सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका ३१ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रम अधिकृत सदिच्छा सिलवालले जानकारी दिइन् । नर्वे र आईसीएनएलको सहयोग एवं डिजिटल राइट्स एक्सन ग्रुपको समन्वयमा कार्यशाला आयोजना भएकाे हो । उद्घाटन सत्रको सञ्चालन सदीक्षा सिलवालले गरेकी थिईन् ।
