पोखरा। कास्कीका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरूमा गम्भीर असहमति जनाउँदै आज पोखरामा स्कुल बस र्याली निकालेका छन् । पोखरामा सञ्चालित प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, युनिप्स जस्ता निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनमा आबद्ध विद्यालयहरूले पोखराको विभिन्न चार क्षेत्रबाट स्कुल बस र्याली निकालेका हुन् ।
शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरू निजी विद्यालयको हित विपरीत रहेको भन्दै बस र्यालीसहित शान्तिपूर्ण विरोध गरेका हुन् । नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य युवक लामिछानेले नेपालको शिक्षा सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको बताए । उनले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सरकारको निर्णयले लगानीकर्ताहरूको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको बताए । शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरूमा गत साउन २७ गतेदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको बताए ।
आज बिहान ११ बजेदेखि पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथ क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई गगनगौडा, अमरसिंह चोक, हरिचोक र राष्ट्रबैङ्क चोक गरि चार ठाउँमा विभाजन गरेर शान्तिपूर्ण विरोध र्याली निकालिएको प्याब्सन कास्कीका निवर्तमान सचिव पुष्पराज पराजुलीले जानकारी दिए । जसमा राष्ट्रबैङ्क चोक क्षेत्रका विद्यालयहरूले राष्ट्रबैङ्क चोकमा जम्मा भई मुस्ताङ चोक, बिरौटा चोक, शहीद चोक, लेकसाइड जिरो किलोमिटर, पर्स्याङ, महेन्द्रपुल नयाँबजारहुँदै पुनः राष्ट्रबैङ्कचोकमा पुगेर समापन भएको थियो । पराजुलीले केन्द्रिय परिपत्र अनुसार नै शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।
लेखनाथ क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूले तल्लो गगनगौडाबाट सुरु गरेको र्याली कालिका चोकमा आई समापन गरेका थिए । अमरसिंह क्षेत्रका विद्यालयहरूले पृथ्वीचोक, सभागृह, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, रानीपौवाहुँदै अमरसिंह चोक पुगेर समापन गरेको थियो । बगर हरिचोक क्षेत्रका विद्यालयहरूले भने पर्स्याङ चोक, सिद्धार्थचोक, महेन्द्रपुल, पालिखेचोकहुँदै बगर गएर र्याली समापन गरेका थिए । यसअघि पनि निजी विद्यालयहरूले गत साउन ३० गते शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै पोखरा महानगरपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवासीय विद्यालयको रहेको छ ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
