पोखरा ।  सरकारले गत पुस २९ गते जारी गरेको शिक्षक निवृत्तिभरण ऐनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै कास्कीका स्थायी शिक्षकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । २०७५ साल चैत्र ४ गतेपछि नियुक्त भएका कास्कीका ३० भन्दा बढि शिक्षकहरूले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

 सामूहिक राजीनामा पत्र बुझ्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले चित्त नबुझेको कुरामा विरोध जनाउन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएकाले शिक्षकहरूको जायज माग र राजीनामा पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने सुनाए। शिक्षकहरू नै तनावमुक्त हुन नसके विद्यार्थीहरूले असल शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकहरूको जायज मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले गरेको निर्णयबाट पर्ने आर्थिक र मानसिक मर्का सहन नसकी सामूहिक राजीनामा पेस गरिएको सामूहिक राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई गुँदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्न सरकार उद्यत् भएको महसूस भएको शिक्षक कृतिराज ढकालले बताए । अध्यादेशको कार्यान्वयनले सेवा प्रवेशको समयमा भएका व्यवस्थालाई समेत उल्ट्याई करिव ६ वर्ष खाईपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा ऐन जारी हुँदा पारिवारिक निवृत्तभरण सन्ततिबृत्तिको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने शिक्षकहरूले उल्लेख गरेका छन् । शिक्षकमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको शिक्षक भुवन सुवेदीको आरोप छ । उनले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए जुनसुकै रूपको देशव्यापी आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

शिक्षकहरूले अध्यादेशमा भएका निर्णयहरू फिर्ता लिन दबाब दिन सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिन आयोजित कार्यक्रममा शिक्षकसँग सम्बन्धित पेसागत सङ्घसंस्थाको ऐक्यवद्धता रहेको छ । कार्यक्रममा शिक्षकहरू कृष्ण तिमिल्सिना, कलाधर शर्मा, प्रेमबहादुर थापा, शिवभक्त देवकोटा, तारानाथ भण्डारी, तीर्थराज ढकाल, डिल्लीराम बराल लगायतले बोलेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0