पोखरा । ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको दशौं सम्मेलन बुधवार सकिएको छ । सम्मेलनले विगतमा पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात गरेको छ । संघीयता तथा संविधानको कार्यान्वयनमा तिब्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानूनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध बिकास गर्ने र बन्न बाँकी कानूनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट निर्माणमा पहल गर्नेलगायतका विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयतामा आधारित संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवस्यक कानुन बनाउने र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए । यसैगरी संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन वा शिक्षालगायत कानूनका विषयमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । सम्मेलनले संसदीय बजेट कार्यालयको आवस्यकता महशुष गरेको घिमिरेले बताए ।
दलहरुको सहमति, सहकार्य, निष्कर्षलाई निर्णयको रुपबाट लिएर जाने अंग संसद रहेको र त्यसको नेतृत्व नै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेकाले सभामुखको भूमिकामा वा सभा संचालनमा दलको प्रभाव देखियो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । आफुहरुको भूमीकालाई अझ व्यावहारिक, बस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्छ भन्नेमा व्यापक बहस भएको उनको भनाई थियो । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन बिधायिकी प्रतिष्ठान बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको जनगुनासोलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको कार्यान्वयन, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रीय सभाका मतदातासमक्ष जाने तयारी गरिएको बताए । छिटै नै प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग पुग्ने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख ईन्दीरा रानाले उसपसभामुखको केही भूमीका भए पनि कम रहेको बताईन । काम र जिम्मेवारी थपिदिएमा गर्न तयार रहेको उनले खुलाइन् । २ दिने सम्मेलनमा सङ्घीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए । मञ्चको ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
