पोखरा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा राहत, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले विशेषगरी गण्डकी प्रदेश तथा पोखरासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक, पर्यटन र यातायात पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई राहत दिन आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरेका छन् । डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा केही कर प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले मुग्लिन–दमौली–पोखरा सडक खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यससँगै सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन र उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित “गण्डकी चतुर्भुज” का रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने “इ–मोबिलिटी सेवा” छिट्टै सुरु गरिने उल्लेख छ । यसले पोखराको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गण्डकी क्षेत्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेट्दै त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई जोडेर “शालिग्राम पथ” विकास गरिने तथा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गलाई “निर्वाण पथ” का रूपमा प्रवर्द्धन गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका हिमाली सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले उच्चस्तरीय रिसोर्ट तथा होटल निर्माणमा प्रोत्साहन दिने, “भिजिट नेपाल २०८५” सफल बनाउन तयारी गर्ने तथा आरोग्य पर्यटनको अवधारणालाई विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसको लाभ प्रमुख पर्यटकीय शहरले प्रत्यक्ष रूपमा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि, ऊर्जा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), डिजिटल सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, निजी लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
