पोखरा । भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति कास्कीद्वारा भू–सेवा सम्बन्धी व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया बैठक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति कास्कीका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले भू–सेवा प्रदायक संस्था तथा सदस्यहरूले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै एउटा निश्चित दर रेट र मापदण्ड तोकेर काम गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
भुू–सेवा प्रदायक संस्था जनताले सेवा प्राप्त गर्ने सबालमा सहजकर्ता भएको हुँदा गैर कानुनी र अनधिकृत सेवा प्रवाह त्याग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूका समस्या सम्बन्धमा समिति गम्भीर भएको भन्दै समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख गरे ।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रचलित नियम कानुन मुताबिक सञ्चालित भू सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भएका कमीकमजोरी निराकरण गर्न आग्रह गरे। नियम कानुन समय सापेक्ष परिवर्तन हुने र त्यसको पूर्ण पालनाको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले ब्यवस्थित सेवा प्रवाहमा व्यवसायीहरू थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
बैठकले भू सेवा सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरूको अधिकतम शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ। यसरी निर्धारण भएका सेवा शुल्कमा सबै प्रकारका नामसारी, सबै प्रकारका राजिनामा बापत अधिकतम तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ ,धितो बन्धक बापत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, रोक्का पत्र बापत पाँच सय रुपैयाँ ,अदालतको फैसला, मिलापत्र, बैंक बित्तिय संस्थाको लिलाम दाखा बापत चार हजार रुपैयाँ ,तीन जना सम्म अंसियार सम्मको अंश भरपाईको तीन हजार पाँच सय ,विविध निवेदन ,घर कायम संसोधन प्रतिलिपि रूप एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी स्रेस्ता कायम निशुल्क , फाइल र टिकट दस्तुर बापत अधिकतम पचास रुपैयाँ तोकिएको छ।
बैठकले उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम शुल्कमा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र हुने सेवाग्राहीले पचास प्रतिशत र निलो परिचयपत्र हुनेलाई तीस प्रतिशत सम्म तथा अति विपन्नलाई पचास प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तोकिएको दररेट सबै सबै भू सेवा केन्द्रहरूमा सेवाग्राहीहरूले प्रष्ट देख्ने गरी फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर राख्ने प्रावधान समेत तोकिएको छ। बैठकमा भू–सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने भू सेवा केन्द्र सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूले सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा भोग्नु परेका समस्या,समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मालपोत कार्यालय पोखरा र लेखनाथले भू सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा प्रकाश पार्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अबसरमा कास्कीस्थित भू सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कास्कीस्थित भू–सेवा सम्बन्धी ब्यबसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठक भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति कास्कीका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
