पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने तयारीमा छ । प्रदेशका जिल्लामा पुगेर सरोकारवाला र विज्ञसँगको परामर्शपछि मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको मस्यौदा संसद्मा पेश हुन्छ । छलफल, प्रशोधनसहित पाश हुनेछ । र कानुन बनेर कार्यान्वयनमा बल्ल आउनेछ । अबको हप्तादिनसम्म संसद्मा पेश गर्ने तयारी छ ।
पोखराको लेकसाइडस्थित बाराहीघाटमा बिहीबारदेखि सुरु १२औं संस्करणको एनसेल नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषा’ विषयमा अन्तरक्रिया भयो । गण्डकीका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापा, डा. विष्णु सिञ्जाली र जुनाकुमारी गुरुङसँग गौरी तमुले प्रश्नहरू गरिन् ।
गौरीले बिन्दुकुमारलाई मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाउन किन संविधान जारी भएपछि ९ वर्षको समय लाग्यो भनेर प्रश्न तेर्साइन् । मन्त्री थापाले भाषा आयोगले ढिला गरेर सिफारिस गरेको बताए ।‘सङ्घीयतामा गएको लामो इतिहास छैन । २०७४ मा सङ्घीयता लागू भएर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो । मगर र गुरुङ भाषा गण्डकी प्रदेशमा नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हुन् । यी दुईटा भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा गर्नुपर्छ भनेर एउटा त संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढेका हौँ’, उनले भने, ‘भाषा आयोगले २०७८ सालमा मात्रै बल्ल मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनका लागि सिफारिस भयो ।’भाषा आयोगले सिफारिस हुनेबित्तिकै मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अगाडि बढाउनपर्छ भनेर प्रयास गरेको बताए । सातै प्रदेश मध्य पहिलो हुने भनेर लाग्दा पनि सम्भव नभएको सुनाए ।
सर्वमान्य बनाउन लागेको मन्त्री थापाले बताए ।‘यो विषय अरु विधयेक जस्तो होइन । धेरै जटिल पनि छ । जातीय सद्भाव खलबलिन्छ की भन्ने त्यत्तिकै आशङ्का पनि थियो । र यसलाई हामीले अझै व्यापक रुपमा सरोकारवालासँग धेरैभन्दा धेरै छलफल गर्नुपर्छ भनेर जिल्लास्तरमै गयौं’, थापाले भन्छन्, ‘११ जिल्लाकै सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग धेरै चरणमा छलफल परामर्श गरेका छौँ । उत्कृष्ट ऐनको रुपमा ल्याउन पर्छ भनेर अहिले विधेयकको रुपमा मस्यौदा तयार गरेका छौँ । ढिलो भन्दा पनि सर्वस्वीकार्य खालको विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेका छौँ ।’
सबै भाषालाई संरक्षणमा प्रदेश सरकार लाग्ने मन्त्री थापाले प्रतिबद्धता जनाए । डा. विष्णु सिँजालीको अनुसार मगरहरूले आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई बिर्सेको अवस्था छ । गुरुङको तुलनामा सुरक्षित प्राय भन्न मिल्ने उनी बताउँछन् । सिंञ्जालीका अनुसार २० लाख भन्दा बढी मगरहरुको जनसंख्या छ । भाषा बोल्ने ९ लाख जति छन् । ‘करिब ५५ प्रतिशतले मगर भाषा बिर्सएको अवस्था छ । किन भयो भन्ने विषय ऐतिहासिक छ । आधुनिक नेपाल नबन्दै म्याग्दी, बागलुुङ, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिम पाल्पामा सेक्टरवाइज हिमालदेखि तराईसम्मै भाषा बोल्न पाएनन् । यो राजनीतिक कारण थियो’, ‘उनले थपे, ‘दोस्रो, मगरहरु खानी खन्ने पेशामा थिए । खानी खन्ने मगरहरूले पनि भाषा बोल्न पाएनन् । त्यो अझ पछिसम्म पनि चल्यो । विशेष गरेर राणाकालमा चन्द्र शम्शेरले बन्द गरेपछि मात्रै नेपालको खानी बन्द भयो ।’मगरहरूले प्रजातन्त्र आएपछि इतिहासबारे लेख्न थालेका थिए । ‘पञ्चायत आएपछि रोकियो । बहुदल आएपछि अलि लेख्न थालियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि धेरै लेखिएको छ’, सिंञ्जालीले मगरबारे लेख्न थालेपछि संरक्षणको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । मगरहरूले पछिल्लो समय गुमाएको भाषा पढाउन प्रयासहरु गरिरहेको बताए । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘मगरको भाषालाई जोगाउने हो भने विश्वविद्यालयमा प्रवेश नगरि हुदैन भन्ने तथ्य भेटिएपछि अहिले हामी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेका छौँ । यसका लागि हामीलाई ८/१० वर्ष लागेको छ’, डा. सिंञ्जालीले बताए । मूलधारबाट गुमाएको पहिचानलाई जोगाउन आदीवासी विश्वविद्यालय बनाएर जानुपर्ने बताए । भाषालाई विकास गर्दै प्रयोगयोग्य बनाएर स्तरीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
गुरुङसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले गुुरुङ भाषा संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने जुुनाकुमारी गुरुङ बताउँछिन् । तमु समुदायले मनाउने ट्होंटे पर्व, ल्होसारले पनि भाषासँगै संस्कार संस्कृतिको संरक्षणमा भूमिका निर्वाहा गरेको बताए । ‘जति हुनुपर्ने हो त्यो भाषा संरक्षणका लागि त्यो गर्न सकिएन होला । तर, हाम्रो अभियान जारी नै छ । र जोगाउनका लागि लागिरहेका छौं’, उनले बताइन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन लागेकोमा उनले प्रंशसासमेत गरिन् ।
