पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको जिल्ला बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् ।
छैटौँ मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) कार्यान्वयन समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जिसस प्रमुख पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहले विशेष नीति तथा कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
कास्कीमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा हननका घटना बढिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले मानव अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि स्थानीय तहहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले विशेष बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एउटै प्रकृतिको काम गर्ने नागरिकबीच हुने विभेद अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै पौडेलले यस विषयमा राज्य संरचना अझ गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले मानव अधिकारको विषयलाई हरेक स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । आफू मानव अधिकारको संरक्षणका विषयमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकार हननका घटनालाई स्थानीय स्तरमै कानुनी दायरामा ल्याउन सके त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, जिल्ला बार कास्कीका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाले छैटौँ मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो।
