पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा हिंसा पीडित, आश्रयविहीन महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालनमा रहेको गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । कोपिला नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित उक्त केन्द्रको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेल नेतृत्वको टोलीले निरीक्षण गर्दै सञ्चालनको अवस्था, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे जानकारी लिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख पौडेलले केन्द्र सञ्चालनमा आउनु जिल्ला समन्वय समितिको निरन्तर समन्वय, सहजीकरण र खबरदारीको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले आफू २०७९ असारको पहिलो सातामै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै पोखरा–३३ आमाचौरस्थित निर्माण सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेको भवनको अनुगमन गरेको स्मरण गरे ।
उनका अनुसार तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको भवन करिब तीन वर्षसम्म विभिन्न विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको थियो। “राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसबेला जिल्ला समन्वय समितिले पहिलो चरणदेखि नै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, सहजीकरण र निरन्तर खबरदारी गर्दै समाधानको बाटो खोज्यो,” उनले भने ।
पौडेलले प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक समन्वय बैठक आयोजना गरी सञ्चालनको खाका तयार पार्न पहल गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउँदा गण्डकी प्रदेशभरका हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाले सुरक्षित आश्रय पाउनु अत्यन्तै सुखद भएको बताए ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएका पछिल्ला चुनौतीबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । उनले दीर्घकालीन रूपमा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जिसस कास्कीका महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी फोकल पर्सन तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति तथा विभिन्न समन्वय बैठकमार्फत जिल्ला समन्वय समितिले खेलेको सक्रिय भूमिकाले केन्द्र सञ्चालन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसलाई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ बनाइने बताए ।
केन्द्र व्यवस्थापन गरिरहेको कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले केन्द्र सञ्चालनमा जिल्ला समन्वय समिति कास्की, विशेषगरी प्रमुख लिलाधर पौडेल नेतृत्वको टोलीले खेलेको भूमिका अत्यन्त फलदायी भएको बताइन्। उनले सञ्चालनका क्रममा देखिएका चुनौती, आगामी योजना तथा आवश्यक सहयोगबारे अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराइन् ।
सिलवालका अनुसार हाल केन्द्रमा ७ वर्षमुनिका ११ जना, ७ देखि १८ वर्षमुनिका १९ जना बालबालिका तथा ११ जना महिला गरी ४८ जना आश्रित रहेका छन् । साथै, गत असोज महिनादेखि हालसम्म १२० जनाले केन्द्रबाट सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
उनले केन्द्रमा आश्रयसँगै मनोसामाजिक परामर्श, सीपमूलक तालिम, हस्तकला, तरकारी खेती, पशुपालन, आधुनिक कृषि प्रविधि तथा रुचिअनुसारका आयआर्जन र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्। यी कार्यक्रमले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई आत्मनिर्भर जीवनतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
केन्द्र परिसरमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय वडा कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकासँग पहल गरिदिन आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै सिलवालले त्यसका लागि प्रमुख पौडेलसँग समन्वय गरिदिन अनुरोध गरिन् । साथै, सोही परिसरमा रहेको पुरानो भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोगदाता खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि दिइन् ।
करिब छ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको यो आयोजना अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाको संयोजन र कोपिला नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आएको हो । २०८२ साल साउन १६ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।
