पोखरा । सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकोप्रति जागरुक नागरिक समाज कास्कीले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णयमा संशोधन र सुधार नगरी लागू गर्न नहुने मागसहित शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्साल समक्ष जागरुक नागरिक समाजका अध्यक्ष रामहरी ढुङ्गानासहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन आयोजित सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाले समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुरामा आफूहरूको विमती नरहेको तर देवनागरीक अक्षरलाई हटाएर अङ्ग्रेजी नम्बर राखिनु र विदेशी कम्पनीद्वारा नै नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा आफूहरू असन्तुष्ट रहेको बताए । उनले यसरी विदेशी कम्पनीमार्फत नम्बरप्लेट जडान गर्दा सुरक्षा खतराहरू बढ्ने, नेपाली गोपनीयता विदेशी नियन्त्रणमा जाने र राष्ट्र कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले हाल इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न लाग्ने शुल्कमा समेत एकरूपता नभएको बताउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाए । जागरुक नागरिक समाजले सरकारको निर्णयलाई एकपक्षीय भएको बताउँदै तत्काल रद्द गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लागू गर्नुपर्ने बताए । सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक नभएको नागरिक समाजको ठम्याई छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपश्चात् कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जागरुक नागरिक समाजले राखेको मागहरू नीतिगत तहबाट समाधानका लागि तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि जागरुक नागरिक समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि केहीबेर धर्ना समेत दिएका थिए ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवको बैठकले असोज १ देखि इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न भनेको हो । हाल सरकारको यस निर्णयको सरोकारवाला पक्षहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
