पोखरा । उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७५ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको वार्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण मुद्दा दर्ता तथा फर्छ्यौट दुवै प्रभावित भएको जनाएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै उनले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालत पोखरा तथा कास्की र तनहुँ जिल्ला अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण अदालतको नियमित सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए। उक्त घटनाले नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम घट्नुका साथै फर्छ्यौट प्रतिशतमा समेत प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो। क्षतिग्रस्त अदालतको पुनः सञ्चालन, अभिलेख पुनःस्थापना र सेवा नियमित बनाउन अदालतले निरन्तर प्रयास गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा रजिष्ट्रार रामु शर्माले वार्षिक प्रगति, मुद्दा व्यवस्थापन, मेलमिलाप, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए । रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उच्च अदालत पोखरामा ७५० मुद्दा जिम्मेवारीबाट सरेका र १ हजार ३१९ नयाँ मुद्दा दर्ता भई कुल २ हजार ६९ मुद्दा विचाराधीन रहेका थिए। तीमध्ये १ हजार ५७० मुद्दा फर्छ्यौट भएको र ४९९ मुद्दा बाँकी रहेका छन्। फर्छ्यौट प्रतिशत ७५ दशमलव ८८ रहेको अदालतले जनाएको छ ।
विषयगत रूपमा हेर्दा देवानीतर्फ ६७२ मध्ये ४७५, फौजदारीतर्फ १ हजार १६८ मध्ये ९०३ तथा रिटतर्फ २२९ मध्ये १९२ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। रिटतर्फको फर्छ्यौट प्रतिशत सबैभन्दा बढी ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ।
अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको जानकारी दिँदै रजिष्ट्रार शर्माले बाँकी रहेका ४९९ मुद्दामध्ये अधिकांश ६ महिनाभित्रका रहेको बताए।
जिल्ला अदालतहरूको अवस्था
उच्च अदालत पोखरा अन्तर्गतका जिल्ला अदालतमध्ये लमजुङ जिल्ला अदालतले सबैभन्दा बढी ८१.८६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। त्यसपछि गोरखा जिल्ला अदालतको ८०.०९ प्रतिशत, मनाङ जिल्ला अदालतको ८० प्रतिशत, तनहुँ जिल्ला अदालतको ७३.१३ प्रतिशत, नवलपुर जिल्ला अदालतको ६५.८५ प्रतिशत र स्याङ्जा जिल्ला अदालतको ६५.६२ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ। आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कास्की जिल्ला अदालतले भने ५०.६२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सकेको अदालतले जनाएको छ ।
तीन वर्षको फर्छ्यौट प्रतिशत
उच्च अदालत पोखराको पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको फर्छ्यौट प्रतिशत हेर्दा गत वर्षको तुलनामा केही कमी आएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५४ दशमलव ४१, २०८१/०८२ ७८ दशमलव ०७ र २०८२/०८३ मा ७५ दशमलव ८८ फर्छ्यौट प्रतिशत रहेको छ । अदालतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फर्छ्यौट प्रतिशत अघिल्लो वर्षको भन्दा २ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको भए पनि दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ।
अन्तरक्रियामा अदालतले मेलमिलाप प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। मेलमिलापका लागि योग्य १ हजार १ मुद्दामध्ये ३४२ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा ६४ वटा सफल भएका छन् ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीको सहजताका लागि निःशुल्क कानुनी टेम्प्लेट उपलब्ध गराउने, अभिलेख व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणाली विस्तारका कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको जानकारी दिइयो । चालु आर्थिक वर्षमा ५४४ वटा मिसिल डिजिटलाइजेसन गरिएको छ भने अभिलेख व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा अदालतले आगामी दिनमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा न्यायिक सेवा अझ छिटो, सहज र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। साथै कम्प्युटर, सूचना प्रविधि उपकरण, सीसीटीभी, भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको अभाव अदालतका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको जानकारी दिइयो । कार्यक्रमको सञ्चालन उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले गरेका थिए ।
