पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि दिइने नो अब्जेक्सन लेटरमा कडाइ गरिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीको आयोजनामा पोखरामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको समीक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले उच्च शिक्षाका नाममा युवा पलायन बढ्दै गएको तर देशभित्रै भएको विश्वविद्यालय खारेज हुने अवस्था आएको बताए । यसलाई रोक्न कानुन नै बनाएर नेपालमा व्यवस्था नभएको शिक्षा हासिल गर्नका लागि मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । १२ कक्षा उत्रिर्ण हुनासाथ नो अब्जेक्सन लेटर दिने व्यवस्था नहुने भन्दै कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले अझैपनि केन्द्रिकृत मानसिकता भएका कारण सङ्घीयता प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे। ‘स्वायत्तता नदिएको केन्द्रले हो, प्रदेशले उपलब्धीपूर्ण काम गरेको छ’ उनको दावी छ । गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालय घटाउनेदेखि आवश्यक नपरेका कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने कार्य केन्द्रको लागि समेत उदाहरणीय बन्ने उल्लेख गरे ।
राजनीतिक दलले चन्दा उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राज्यकोषबाट गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नहुँदा के गर्ने भन्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनले औँल्याए ।
उनले खाली अधिकारमात्र खोज्ने तर आफ्नो कर्तव्य भुल्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । अब वर्गीय आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाइ यात्रुलाई सहजता सँगै आवतजावत बढेको र आम्दानी समेत भएको उल्लेख गरे ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेता, मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, मौलिक हक, सङ्घीयता, समावेशिता, राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणाली, विधायिका व्यवस्था, अन्तरसरकार सम्बन्ध र संवैधानिक इजलास गरि ९ वटा विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अब राज्यका हरेक संरचनामा महिलालाई एक तिहाई अधिकार दिएकै छौँ भनेर मात्र नहुने बताए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको भन्ने सन्दर्भमा बोल्दै उनले जो साच्चै नै दबिएका छन् उनीहरु अगाडी आउनुपर्नेमा नेतृत्वतहमा आईसकेकाहरुनै दोहोरिने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले नेपालको निर्वाचन प्रणालीबारे समयसमयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै यसलाई सच्याउन राजनीतिक दलहरु थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । संविधानसभा, संसद र पालिका सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलमा हुने भएकाले दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
सातै प्रदेशमा गएर सुझाव संकलन एवं अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अनुसार पोखरामा यो कार्यक्रम गरिएको नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीका अध्यक्ष परशुराम मेघी गुरुङले बताए । सातै प्रदेशमा संविधानको उपलब्धि, समस्या, चुनौतीबारे अन्तरक्रियाबाट आउने सुझाव संकलनपश्चात संविधानको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निष्कर्ष निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल, कोशी प्रदेशका पुर्वप्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, नेपाली काँग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मा, महामन्त्री विष्णु प्रसाद लामिछाने, नेकपा एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जय दवाडी, गण्डकी प्रदेशका पुर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा गण्डकी ईन्चार्ज श्रीनाथ बराल, प्राडा विश्वकल्याण पराजुली, प्रदेश नीति आयोगका सदस्य योगेन्द्रराज रिजाल, ईन्सेक गण्डकी संयोजक गणेश भण्डारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकीका अध्यक्ष रोम हर्षन पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला नेपाली, कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख नितु गर्तौला, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल सहित ममतादेवी शर्मा, मनिष लामा, किरण थापा, प्रविना अधिकारी, विजयराज पन्त, कृष्ण प्रसाद सापकोटा लगायतले बोलेका थिए ।
