पोखरा । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगबाट नेपालको धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कोषको सहकार्यमा बिहीबार पोखरामा भएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत् आबद्धता’ सम्बन्धी पत्रकारसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत अस्थिर बनाउने, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउनेजस्ता गतिविधि भइरहेकाले तत्कालै प्रभावकारी विधेयक आवश्यक भएको बताए। गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने हो भने नेपालको राजनीतिका मात्रै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव पनि जोखिममा पर्ने औँल्याए ।
‘राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, धार्मिक र सामाजिक सद्भावसमेत सामाजिक सञ्जालले तहसनहस पार्न थालेको छ, त्यसलाई नियमन गर्न कानुन आवश्यक छ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको विरोध केही पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरूले गरिरहेको विषयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै भने, ‘यो विधेयक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको लागि होइन, सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास हो।’
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नेपाली कानुनको दायरामा आउन आग्रह गरिएको तर अझै वास्ता नभएका उल्लेख गर्दै उनीहरू सरकारको दायरमा नआए कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।
नेपालमा सेवा दिन विदेश कम्पनीलाई नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हस्तक्षेप नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘नेपालमा सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्नेमा टाउको दुखाउने अधिकार छैन, त्यो हामीले हाम्रा लागि बनाउने हो, कानुन नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिन्छ’, उनले भने ।
उनले लोकतन्त्रको नाममा सबैले अराजकता देखाउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि टिप्पणी गरे। पछिल्लो पटक अदालतबाट सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचार हटाउन लगाउने आदेशप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको खारेजीले लोकतान्त्रिक मूल्यमा सन्तुलन आएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘सबैको आफ्ना सीमा हुन्छन्। प्रेस, अदालत, कार्यपालिका सबै मर्यादामा रहनुपर्छ, जब सबै अराजक बन्छन्, तब लोकतन्त्र अस्थिर बन्छ।’
सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा मन्त्री गुरुङले सरकारले चासोका साथ कदम चालिरहेको बताउँदै भने, ‘सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र नपाएका पत्रकारका हक अधिकार रक्षा गर्न कानुनमा सुधार गरिनेछ।’ उनले सञ्चार विधेयकमार्फत श्रमजीवी पत्रकारको हित समेट्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
श्रम ऐनमा छुटेका विषयहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गरिने उनले बताए । गुरुङले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन मात्रै विधेयक ल्याउन लागिएको प्रस्ट पारे। ‘हामी लोकतन्त्र र हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ’, उनले थपे।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले देशभरका पत्रकारहरू अझै पनि आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा असुरक्षित रहेको उल्लेख गरिन् । उनले पत्रकारहरूको सुरक्षा तथा समुचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक भएको धारणा राखिन् । अध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा केही न केही योगदान गर्न सक्छ, सरकारले कम्तीमा पत्रकारलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’
उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई लक्षित नीतिहरू निर्माण गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ निरन्तर आवाज उठाइरहेको पनि जानकारी गराइन् । यस कुरामा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारलाई सहयोग र खबरदारी दुवै गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले रोजगार दाताले समयमै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा नलगे भइ परि आउने जोखिम रोजगारदाताले नै लिनु पर्ने बताए । जति धेरै सहभागी उतिनै दिगोपन हुने उनको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २३ लाख १४ हजार जना आबद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले उल्लेख गरे । उक्त कोषमा १ खर्ब २० खर्ब रकम संकलन भई १५ अर्ब २० करोड रुपैया भने दाबी भुक्तानी गरिएको उनले खुलाए । १ सय १५ वटा पालिकामा सम्झौता भएको कोषले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारीले पत्रकार हकहितको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने बताइन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका उप कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज नेपाल, निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, कास्की जिल्ला अध्यक्ष माधव बराल लगायतले बोलेका थिए ।
