पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग “सूचनाको अधिकार : कार्यान्वयनको चुनौति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ ।
मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको वेभसाईटहरू नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री थापाको छ । नागरिक सचेतना र जागरुकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिभुखिकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् ।
मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए । उनले आम सञ्चार विधेयक जारी गरी सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको बताए । सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ति, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक सुनुवाइहरू, मागमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन भैराखेको समेत उनले जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सूचना सम्भव भएसम्म अप्डेट गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएका छन् । अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाई उनको छ । केही सूचना अधिकारीले हामीले दिनुपर्ने जवाफ यो होइन भनेर भन्ने गरेको भन्दै सूचना आयोग यस उत्तरसँग सन्तुष्ट हुन नसक्ने प्रष्ट पारे । उसले जवाफदेहिता पुरा गर्नैपर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रमुख सुचना आयुक्त डा. आचार्यले तोकिएको अधिकारी सूचना अधिकारी बन्दा संस्थागत मेमोरीमा समस्या आइरहेको औल्याए । कुनै कार्यालयमा सूचना अधिकारी रहेका मानिस सरुवा भएर गएपछि त्यो कार्यालयसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन । ठीक ढंगले विवरण नराख्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ थियो । सूचना दिने जिम्मेवारीमा बसेपछि सूचना दिनैपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख सुचना आयुक्त डा. आचार्यले नागरिको सूचनाको अधिकार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकीका सचिव तथा प्रदेश अनुगमन इकाइ प्रमुख केशवराज ढकालले सूचनाको हक सम्बन्धमा प्रदेशमा भएका कार्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव कमल प्रसाद भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले समेत बोलेका थिए । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र स्थानीय निकायमा कार्यरत सूचना अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो ।
