काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन छलफल आयोजना भएको बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्शले विद्यार्थीहरूको भविष्यको खाका मात्रै नकोरी समग्र देशको विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा गम्भीर ढङ्गले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् ।
परामर्श उत्कृष्ट हुँदा देशले आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्ने हुँदा परामर्शदाताहरूले उचित नीति नियमको पालना सहित उत्कृष्ट नागरिक उत्पादनमा सरकारसँग मजबुत सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै समन्वय र सहजिकरणमा सरकार कटिबद्ध भएको बताइन् ।
शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने नीतिगत तथा सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वयगत सुधारका विषयमा सबै पक्षको सहभागिता रहने गरी आवश्यकता अनुसार छलफललाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
छलफलमा विशेष गरी हाल मन्त्रालयको सूचना बमोजिम नवीकरणमा आबद्ध भएका संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गाउने र अनुगमन तथा नियमनलाई तालिकाबद्ध रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कार्यक्रममा २०७५ साउन १४ अगावै स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका प्रतिनिधिमूलक सङ्घहरूको अध्यक्षहरू र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
मन्त्रालयका अनुसार २०७५ अगावै मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हाल १४७३ रहेका छन् । २०८१ असार १६ गतेको सूचना र म्याद थप गरिएको सूचनाअनुसार नवीकरणका लागि वेब एप्लिकेसनमा आबद्ध भएका एप्लिकेसन लिङ्क प्राप्त सङ्ख्या ९२६, अन्तिम रुजु सकिएका सङ्ख्या ४१०, राजस्वलगायत कागजात अपुग सङ्ख्या २७४, अपुग कागजात तथा राजस्व थप गरी अपलोड गराएका सङ्ख्या २३, कागजात पेश नगर्नेको सङ्ख्या ५८, र कागजातसहित विवरण पेस गर्ने कुल शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्था ८२८ रहेका छन् ।
यसअघि सो मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शका विषयमा हुने शैक्षिक मेला आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेपालकै विश्वविद्यालयहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमलाई सँगै जोड्दै लगिने गरी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो
